ब्रेकिंगमहाराष्ट्रव्हिडिओ बातम्याशेती

शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक आणणार

संपादक-ओंकार किसन शिंदे

शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक आणणार..

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर 6 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केलीय. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल, अशी माहिती थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. थोरात यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकावर सुमारे तासभर चर्चा केली. (Balasaheb Thorat announces to bring agriculture reform bill in the rainy session of the legislature)

 

“केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यसरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर पवार साहेबांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या”, अशी माहिती थोरात यांनी दिलीय.

कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडणार’

”कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात आम्ही मांडणार आहोत, त्यासाठी आम्ही मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सातत्याने एकत्र भेटत आहोत. याशिवाय केंद्र सरकारने सहकारी बँकेच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कायदा केला आहे, त्या संदर्भानेही शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली. न्यायालयीन लढाई लढणे किंवा राज्याचा नवीन सहकार बँक हित संरक्षण कायदा करणे, या दोन पर्यायांवरही चर्चा झाली.’ अशी माहिती बाळासाहेब पाटलांनी दिलीय.

पीक विम्याचं बीड मॉडेल राबवण्याची मागणी

पिक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे, यावर्षी पिक विम्यात 5 हजार 800 कोटी जमा झाले. शेतकर्‍यांना त्यातुन 800 ते 1 हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना 5000 कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे या संदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटलो आहे. कालही मुख्यमंत्री महोदय यांनी पंतप्रधान यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून दिल्याचं कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं. तर विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. आज शरद पवारांशीही या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचं दादा भुसे म्हणाले.

 

बातमी शेअर करण्यासाठी खाली क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे